🇮🇳 भारत की आतंकवाद-रोधी नीति का नया युग

🇮🇳 भारत की आतंकवाद-रोधी नीति का नया युग — “प्रहार” 🇮🇳

03 मार्च

प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से आगे बढ़ते हुए अब भारत एक संगठित, संरचित और सिद्धांत-आधारित राष्ट्रीय रणनीति की ओर अग्रसर है। देश की सुरक्षा व्यवस्था अब तात्कालिक नहीं, बल्कि संस्थागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है।

🛡️ एक दशक का परिवर्तन

पिछले दस वर्षों में:

सीमाओं की सुदृढ़ निगरानी

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

खुफिया तंत्र का तकनीकी उन्नयन

ड्रोन और साइबर खतरों से निपटने की नई रणनीति

आतंक के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति को मजबूती से लागू किया गया।

📜 भारत की पहली व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति — “प्रहार“

प्रहार के अंतर्गत 7 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं:

1️⃣ रोकथाम (Prevention)

2️⃣ त्वरित प्रतिक्रिया (Swift Response)

3️⃣ क्षमता समन्वय (Capacity Synergy)

4️⃣ विधि का शासन (Rule of Law)

5️⃣ वैश्विक सहयोग (Global Alignment)

6️⃣ कट्टरता-रोधी पहल (Counter-Radicalisation)

7️⃣ सामाजिक लचीलापन (Resilience)

🏛️ संस्थागत एकीकरण

National Investigation Agency (NIA)

National Security Guard (NSG)

इन सभी एजेंसियों को रियल-टाइम राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है, जिससे सूचना साझा करने और कार्रवाई की गति में क्रांतिकारी सुधार हुआ है।

🌍 वैश्विक मंच पर सशक्त

राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज़ अब और अधिक मुखर और प्रभावशाली है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक दबाव के माध्यम से आतंक के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने का संकल्प दोहराया गया है।

🔰 नेतृत्व की दिशा

के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा नीति अब संस्थागत, संगठित और दूरदर्शी रूप ले चुकी है — जहाँ सुरक्षा व्यवस्था आकस्मिक नहीं, बल्कि व्यवस्थित रणनीति का परिणाम है।

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✍ लेखक – दयानंद झा

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