गंगा के नाम पर राजनीति, किनारों पर कब्जा? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हिसाब

विशेष संपादकीय | न्याय दर्पण इंडिया

भारत की सभ्यता, संस्कृति और आस्था की सबसे पवित्र धारा गंगा आज एक असहज प्रश्न के केंद्र में खड़ी है—क्या गंगा केवल राजनीति और नारों का विषय बनकर रह गई है, जबकि उसके किनारों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है?

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के तटों और उसके बाढ़ क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माणों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश केवल एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से जवाब मांगने वाला सवाल है जिसने वर्षों तक गंगा के किनारों पर फैलते अतिक्रमण को रोकने में अपेक्षित कठोरता नहीं दिखाई।

गंगा : आस्था बनाम वास्तविकता

राजनीतिक मंचों से गंगा की पवित्रता और संरक्षण की बात बार-बार कही जाती है। कई योजनाएं, अभियान और घोषणाएं भी की गईं।

लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई शहरों और कस्बों में गंगा के तटों और बाढ़ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण होते रहे हैं।

जहाँ कभी नदी का प्राकृतिक विस्तार था, वहां आज दिखाई देते हैं—

आलीशान होटल और रिसॉर्ट

बहुमंजिला इमारतें

अवैध कॉलोनियां

व्यावसायिक परिसर

यह स्थिति केवल पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था और नीति क्रियान्वयन पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

सबसे बड़ा सवाल : जिम्मेदार कौन?

जब गंगा के किनारों पर इतने बड़े पैमाने पर निर्माण हुए, तब प्रशासनिक निगरानी कहाँ थी?

क्या यह संभव है कि इतने बड़े अतिक्रमण बिना स्थानीय प्रशासन की जानकारी के हो गए हों?

या फिर विकास और आर्थिक हितों के नाम पर नियमों को नजरअंदाज किया गया?

यही वे प्रश्न हैं जो अब न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन सकते हैं।

संविधान की कसौटी पर सरकार

भारत का संविधान पर्यावरण संरक्षण को एक महत्वपूर्ण दायित्व मानता है।

अनुच्छेद 48(ए) राज्य को पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 51(ए)(g) नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना अपना कर्तव्य बताता है।

इस दृष्टि से देखें तो गंगा के तटों पर अतिक्रमण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों की परीक्षा भी है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा

गंगा लगभग 11 राज्यों से होकर गुजरती है और देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में इस नदी पर निर्भर है।

ऐसे में गंगा के तटों पर अतिक्रमण हटाने का निर्णय केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती भी है।

कई बार स्थानीय स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इसलिए भी कठिन हो जाती है क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग, व्यावसायिक हित और स्थानीय राजनीति जुड़ी होती है।

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश एक महत्वपूर्ण संदेश देता है—

नदियां केवल विकास परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं हैं।

वे प्रकृति का वह आधार हैं जिन पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर करता है।

यदि गंगा के बाढ़ क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में—

बाढ़ की समस्या और गंभीर हो सकती है

जल प्रदूषण बढ़ सकता है

और जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अब देश की नजरें रिपोर्ट पर

अब देश की निगाहें उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

यह केवल एक औपचारिक रिपोर्ट नहीं होगी, बल्कि यह तय करेगी कि गंगा संरक्षण के दावे कितने प्रभावी हैं और भविष्य में इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे।

गंगा को बचाने का प्रश्न केवल अदालतों तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी—तीनों की आवश्यकता है।

क्योंकि अंततः गंगा का सवाल केवल एक नदी का नहीं, बल्कि उस सभ्यता का है जिसने हजारों वर्षों से इसे अपनी पहचान का आधार माना है।

✍️ न्याय दर्पण इंडिया

सवाल सत्ता से भी, जवाब समाज से भी

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✍ लेखक – दयानंद झा 

Nyay Darpan India – सामाजिक और राजनीतिक विचार मंच